फिर फटा मुसलमानी बम...

विषय की गंभीरता ने लेख को थोड़ा लंबा खींचने पर मजबूर कर दिया, जिसके लिए खेद है, लेकिन सुविधा के लिए दो किस्तों में बांट रहा हूं। प्रस्तुत है भाग-एक। दूसरी किस्त दो दिनों के बाद।

नदीम अख्तर
दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। 25 लोगों की मौत हुई। सौ से ज़्यादा लोग घायल हैं। मीडिया में खबरें, चौक-चौराहों पर विमर्श। ब्लॉग के चिट्ठाकारों से भी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं की गंध। लिखनेवाले लिख रहे हैं, बोलनेवाले बोल जाते हैं और सुनने वाले सुनते रहते हैं। बड़ा अनुत्तरित प्रश्र्न यह रह जाता है कि आखिर ठोस इलाज क्या है। ये सभी जानते हैं कि आज देश में जितने ब्लास्ट हो रहे हैं उनके आयोजनकर्ताओं के नाम के आगे या पीछे इस्लाम, मुसलमान, मुजाहिद, तालिब और अरबी भाषा में जांबाजी को प्रयुक्त होनेवाले विशेषणों से संबंधित शब्दों का समावेश ज़रूर रहता है। मतलब, किसी भी अतिवादी कार्रवाई के बाद अगर किसी संगठन अथवा व्यक्ति के द्वारा जिम्मेवारी ली जाती है, तो इस बात में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाती कि पूरे प्रकरण में नाम आये तो मुसलमान या इसलाम शब्द ज़रूर जुटे। आतंक की फिल्म में जिस करीने से इसलाम को नेगेटिव रोल में फिट किया गया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। अब ज़रा सवाल कीजिए अपने मन से कि आपने कितने आतंकी संगठनों का नाम सुना है? कायदे से दस या बारह। अगर इनके प्रायोजक भी वही हैं, जो कथित तौर पर इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहे हैं तो भारत में कुल आतंकियों (पुलिस की जुबान में) की कितनी संख्या होगी? हजार आदमी से ज़्यादा बड़ा संगठन तो कोई नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा संगठन मुसलमान (जो रूढ़ीवादी हों) चलाने की सलाहियत ही नहीं रखते। गिने चुने लोग जिस मसजिद में नमाज पढ़ते हैं, वहां तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ जाती है। मदरसों में सदारत लेने के लिए मौलवी भिड़ जाते हैं और जलसों में माइक पर बोलने के लिए आलिम एक-दूसरे को गालियां देने लगते हैं। मतलब, इस देश में कुल सक्रिय आतंकियों की संख्या हो जाती है बहमुश्किल 12 हजार। चलिये और अधिक मान लेते हैं- 15 हज़ार। अब ज़रा ये सोचिये कि क्या इन पंद्रह हज़ार लोगों ने देश के करीब बीस करोड़ मुसलमानों (आधिकारिक 15 करोड़) की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बेशक बहुंचाया है। और इस छवि को नुकसान पहुंचा है, तो फायदा किसे पहुंचा है-निश्र्चित रूप से मतों के ध्रुवीकरण का खेल खेलनेवाले दलों को। जो लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, उनका नारा यह रहता है कि जितने गैर-मुस्लिम हैं उन्हें इस "बड़े खतरे' से हम ही बचा सकते हैं, वर्ना देखिये कैसे दीपावली-दशहरा आदि-आदि मौकों पर आपको बमों से उड़ाया जाता है। हमें वोट दीजिये और अपने आप को सुरक्षित रखिये। और, ज़रा ये सोचिये कि क्या चुनावी मौसम में किराये के आतंकियों से ऐसा वे लोग ही नहीं करवा सकते जो मतों के एकीकरण की प्रचंड लहरी में चुनावी सफलता का सपना पाले बैठे हैं? क्यों नहीं करा सकते। सियासत मुहब्बत है कुर्सी से, सियासत जंग है आम आदमी से। और, मुहब्बत व जंग में सबकुछ जायज़ है। मैं बिल्कुल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं कि ऐसा किसी एक खास राजनीतिक दल के द्वारा ही कराया जाता है, बल्कि मैं सिर्फ आशंकाओं की ज़मीन तलाश रहा हूं। ये राजनीतिक पहलू था, जो भारत में किसी भा राजनीतिक दल के द्वारा संभव है।
अब ज़रा मानवीय पहलू की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये विस्फोट करनेवाले मुसलमान हैं और इसलाम के शाब्दिक अर्थ (शांति) से लेकर उसकी मूल दीक्षा (वैश्र्विक भाईचारा) तक को नज़रंदाज़ करते हैं। उनकी कही-कहाई बातें, जिहाद से इसलाम की रक्षा वगैरह को दरकिनार करें और व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने की कोशिश करें। आतंक के इस खेल का जन्म ही क्यों हुआ? बहुत सारे कारण हैं - गहराई में जाने पर मेरे ऊपर "हिन्दुस्तानी कुफ्फारा' लग जायेगा, इसलिए बहुत ही जमीनी बातों पर चर्चा करते हैं।
जयपुर बम धमाकों के बाद पुलिस ने किसी "हूजी' का हाथ और किसी "सिमी' का साथ होने की बात कही। राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा जारी किये गये सातों संदिग्धों के स्केच डीजी अपराध शाखा एके जैन को वापस लेना पड़ता। इसके बाद राज्य सरकार को शर्मसार होकर मजबूरी में सीबीआइ जांच के बारे विचार करना पड़ा। एक के बाद एक बम कांड के कारण यह सवाल अब खुलकर सामने आ गया है कि खुफिया एजेंसियां सही मायने में दहशतगर्दों के खिलाफ कारर्वाइयां कर रहीं हैं या फिर जांच की खानापूर्ति। संदेह की ये उंगलियां उन लोंगो की तरफ से तो उठ ही रहीं हैं जिनके परिजन दहशतगर्दी के शिकार हुए, आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर जिन बेगुनाहों को पुलिस सलाखों में ठूस रही है या टार्चर कर रही है या इन सबसे बढ़कर गुनाह कबूल करवा रही है वे भी जानना चाह रहे हैं कि इस देश में कानून है भी या नहीं। यह प्रश्न गंभीर इसलिए भी है क्योंकि पूछने वाला कोई परिवार, कोई गांव या कस्बा नहीं है बल्कि लगभग बीस करोड़ की आबादी वाला पूरा एक समुदाय है जो पूछ रहा है कि क्या "हिस्दुस्तान की सरजमीं पर मुस्लिम मां के गर्भ से पैदा होना गुनाह है। हाल तक धार्मिक मदरसों को आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर निशाना बनाया जाता रहा है अब क्या मुस्लिम नौजवान खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त की बारी है।'
मुंबई के सांसद अबू आसीम आजमी ने एक बार पूछा था - हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हो या दिल्ली का अंसल प्लाजा शापिंग मॉल, क्या हर जगह मुसलमान ही होते हैं? आजमी के अनुसार संसद में एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र के नांदेड बम कांड में आरएसएस का हाथ था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि "एक ज्वाइंट पार्लियामेन्ट्री कमिटी बनायी जानी चाहिए जो जेलों में जाकर आरोपियों, पुलिसकर्मियों से मिले।' तीन महीने पहले दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक में एक पर्चा पढ़ा गया, जिसमें कई प्रश्न सरकार के सामने रखे गये। पर्चे में लिखा था - "जब पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बंद कर दिये गये, कश्मीर में भी चरमपंथ लगभग दम तोड़ चुका है तो आखिर भारत में उनकी विध्वंसक गतिविधि को कौन संरक्षण दे रहा है। दूसरा यह कि अगर मान भी लिया जाये कि पाकिस्तान कश्मीर मसले की वजह से भारत में धमाके करा रहा है तो बांग्लादेश का भारत में दहशतगर्दी से क्या फायदा है। (जारी)
(द पब्लिक एजेंडा के 9वें अंक में प्रकाशित आलेख कब थमेगा फर्जी गिरफ्तारियों का सिलसिला से कुछ तथ्य लिए गए हैं।)